नई दिल्ली, 28 दिसंबर 2023: दिल्ली के परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली के दो प्रमुख परिवहन केंद्रों – सराय काले खान और आनंद विहार में निर्माणाधीन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजनाओं का दौरा किया। उनके साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत भी मौजूद थे। इस दौरान उपराज्यपाल ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के साथ-साथ परियोजना के सामने आ रही चुनौतियों पर भी चर्चा की।
RRTS से जुड़ेंगे ये प्रमुख रूट:
- दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर: 82.15 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ शहरों को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर कुल 25 स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें से तीन दिल्ली में होंगे – निजामुद्दीन/सराय काले खान, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार।
- दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी RRTS कॉरिडोर: 106 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत शहरों को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर कुल 18 स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
- दिल्ली-पानीपत RRTS कॉरिडोर: 125 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली और पानीपत शहरों को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर पर कुल 15 स्टेशन बनाए जा रहे हैं।
परियोजना के लाभ:
- तेज गति से यात्रा: RRTS ट्रेनों का अधिकतम परिचालन गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो दिल्ली मेट्रो की तुलना में लगभग दोगुनी है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
- आरामदायक सफर: RRTS ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे कि एयर-कंडीशनिंग, वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरे। इससे यात्रियों को एक आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव होगा।
- पर्यावरण अनुकूल: RRTS ट्रेनें बिजली से चलेंगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी।
- यातायात decongestion: RRTS से सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सड़कों पर यातायात का भार कम होगा।
उपराज्यपाल ने क्या कहा:
उपराज्यपाल श्री सक्सेना ने कहा कि RRTS परियोजना दिल्ली के परिवहन ढांचे को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने परियोजना के तेजी से पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए।
दिल्ली परिवहन मंत्री श्री गहलोत ने कहा:
दिल्ली परिवहन मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार RRTS परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दिल्लीवासियों को काफी लाभ होगा।
चुनौतियों का समाधान:
उपराज्यपाल के दौरे के दौरान निर्माण कार्यों में आ रही कुछ चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं:
- भूमि अधिग्रहण में देरी
- उपयोगिताओं के स्थानांतरण में देरी
- पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने में देरी
दिल्ली सरकार और NCRTC इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि RRTS परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।
कुल मिलाकर, RRTS परियोजना का दिल्ली के परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता है। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा और यात्रा का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण और यातायात decongestion में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। दिल्लीवासियों को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जल्द से जल्द पूरा होने का बेसब्री से इंतजार है।
इसके अलावा, दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने यह भी घोषणा की कि:
- दिल्ली सरकार RRTS स्टेशनों के आसपास आखिरी मील कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए फीडर बस सेवाओं को शुरू करेगी।
- स्टेशनों के आसपास पार्किंग सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
उपराज्यपाल के इस दौरे से RRTS परियोजना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। उम्मीद है कि यह परियोजना दिल्ली के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
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