नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सबरीमला संदर्भ (Sabarimala Reference) मामले में एक बार फिर संवैधानिक बहस गहराती नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता J. Sai Deepak द्वारा पेश किए गए “जो सीधे नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता” (Direct vs Indirect Principle) वाले तर्क पर अब कानूनी जगत में गंभीर मंथन शुरू हो गया है।

इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और University of Delhi के पैनल एडवोकेट Advocate Animesh Shukla ने इस तर्क का गहन संवैधानिक विश्लेषण पेश किया है, जो अब चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। इस विधिक तर्क को सुप्रीम कोर्ट की युवा अधिवक्ता आरती साह ने भी समर्थन किया।

क्या है पूरा मामला?

सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच यह तय कर रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता (Articles 25 और 26) और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

सीनियर एडवोकेट जे. साई दीपक ने अपनी दलील में कहा कि अदालतें धार्मिक प्रथाओं की “अप्रत्यक्ष जांच” नहीं कर सकतीं, क्योंकि जो काम सीधे तौर पर संभव नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष तरीके से भी नहीं किया जा सकता।

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अनिमेष शुक्ला का जवाब: “सिद्धांत का गलत विस्तार”

एडवोकेट अनिमेष शुक्ला इस तर्क से असहमत नजर आते हैं। उनका कहना है कि:

👉 यह सिद्धांत असल में “Doctrine of Colourable Legislation” से लिया गया है
👉 जिसका उपयोग केवल विधायिका (Legislature) की सीमाओं को तय करने के लिए किया जाता है
👉 इसे न्यायपालिका (Judiciary) पर लागू करना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है

क्या है “Colourable Legislation” का सिद्धांत?

सरल भाषा में समझें तो यह सिद्धांत कहता है:

“कोई भी विधायिका ऐसा काम अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती, जो वह सीधे तौर पर करने के लिए अधिकृत नहीं है।”

यह सिद्धांत मुख्य रूप से संविधान के Article 246 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है।

न्यायपालिका पर लागू करना क्यों गलत?

एडवोकेट अनिमेष शुक्ला के अनुसार:

यह सिद्धांत विधायिका की शक्ति सीमित करने के लिए बनाया गया है, न कि न्यायपालिका के लिए
न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान की Basic Structure का हिस्सा है
अगर इसी सिद्धांत को कोर्ट पर लागू किया जाए, तो यह न्यायपालिका की भूमिका को सीमित कर सकता है

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धार्मिक स्वतंत्रता बनाम मौलिक अधिकार

जे. साई दीपक ने अपने तर्क में Articles 25 और 26 के संबंध को भी उठाया। उन्होंने कहा:

धार्मिक समुदाय (Religious Denomination) की परिभाषा को कोर्ट ने ज्यादा विस्तार दिया है
Article 26 को Article 19 (Freedom of Association) से जोड़कर देखा जाना चाहिए
सामाजिक सुधार (Article 25(2)(b)) की व्याख्या सीमित होनी चाहिए

लेकिन इस पर भी अनिमेष शुक्ला का नजरिया अलग है।

“संवैधानिक संतुलन जरूरी”

शुक्ला का मानना है कि:

अदालत का काम सिर्फ हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि संवैधानिक संतुलन बनाए रखना है
धार्मिक प्रथाओं की जांच करना हमेशा हस्तक्षेप नहीं होता
बल्कि यह तय करना होता है कि क्या कोई प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है या नहीं

बड़ी बहस: किसकी सीमा कहां तक?

यह पूरा विवाद अब एक बड़े संवैधानिक सवाल में बदल गया है:

मुद्दा	सवाल
धार्मिक स्वतंत्रता	क्या यह पूर्ण अधिकार है?
न्यायिक समीक्षा	क्या कोर्ट धार्मिक मामलों की जांच कर सकता है?
Doctrine का उपयोग	क्या इसे न्यायपालिका पर लागू किया जा सकता है?

सबरीमला केस अब सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत के संवैधानिक ढांचे की गहराई को परखने वाला मामला बन चुका है।

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एडवोकेट अनिमेष शुक्ला का यह विश्लेषण इस बहस में एक महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टिकोण जोड़ता है। उनका स्पष्ट मत है कि:

👉 संवैधानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल उनकी मूल सीमा में ही होना चाहिए
👉 एक अंग (Legislature) को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत दूसरे अंग (Judiciary) को सीमित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता

अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस जटिल संवैधानिक बहस पर क्या अंतिम रुख अपनाता है।

(Disclaimer: यह लेख कानूनी बहस और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दलीलों के आधार पर तैयार किया गया है।)