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दिल्ली। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी E20 (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) योजना राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक बड़े विवाद का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां सरकार इसे देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ 2023 से पहले की गाड़ियों के मालिक इसे अपनी जेब और इंजन दोनों पर भारी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बहस ने तूल पकड़ लिया है, जहां लोग ‘घटता माइलेज’ और ‘इंजन खराब होने’ की शिकायतों से भरे पड़े हैं। आइए, इस विवाद के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं।

E20 क्या है और क्यों लागू किया गया?

सरल शब्दों में, E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल (एक प्रकार की शराब, जो मुख्यतः गन्ने और मक्का से बनती है) मिलाने को कहते हैं। इससे पहले E10 (10% मिश्रण) का उपयोग होता था। सरकार का लक्ष्य इस मिश्रण को बढ़ाकर 20% करना है ताकि कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात पर निर्भरता कम हो सके।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 से अब तक इस योजना से 1.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और किसानों को 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इथेनॉल जलने पर पेट्रोल की तुलना में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इथेनॉल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पेट्रोलियम जैसे सीमित संसाधनों पर निर्भरता को कम करता है।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, और ऐसे में E20 जैसी पहल देश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार ने 2025 तक देशभर में E20 को पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है, हालांकि दिल्ली में इसे पहले ही लागू कर दिया गया है।

क्या है विवाद? – ‘माइलेज’ और ‘इंजन’ की चिंता

विवाद तब शुरू हुआ जब अप्रैल 2023 के बाद बनी नई गाड़ियों के लिए E20 अनिवार्य कर दिया गया और पुराने पंपों से E10 पेट्रोल हटना शुरू हो गया। दिल्ली जैसे शहरों में लाखों लोग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो 2023 से पहले खरीदी गई थीं और E20 के लिए डिजाइन नहीं हैं।

इन उपभोक्ताओं का आरोप है कि E20 भरने के बाद उनकी गाड़ियों के माइलेज में भारी गिरावट आई है और इंजन में ‘घिसाव’ (Wear and Tear) बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग अपनी कारों के खराब होने की शिकायत कर रहे हैं और E20 को इसका कारण बता रहे हैं।

एक ऑनलाइन सर्वे में 36,000 से अधिक वाहन मालिकों ने बताया कि 2022 या उससे पहले की गाड़ियों के माइलेज में 10-20% तक की कमी आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक विरोध-प्रदर्शन में लोगों ने सरकार पर इसे ‘जबरन’ लागू करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पर्यावरण के पक्ष में हैं, लेकिन उन्हें इस बदलाव के लिए तैयार होने का समय नहीं दिया गया।

कई कार मालिकों का यह भी कहना है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर E20 और E10 के बीच कोई विकल्प नहीं दिया जा रहा है, जिससे वे मजबूरन E20 ही भरने को विवश हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया है कि उनकी गाड़ियों के स्टार्टिंग में भी समस्या आने लगी है, हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया है।

क्या कहती है सरकार और उद्योग?

सरकार और इथेनॉल उद्योग का कहना है कि ये सारी चिंताएँ ‘निराधार’ और ‘मिथक’ हैं। इथेनॉल उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है, “सरकार ने चार साल का शोध करने के बाद ही यह नीति लागू की है। 10 साल पुरानी गाड़ियां भी हमारे प्लांट्स में बिना किसी इंजन खराबी के चल रही हैं।”

पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा है कि E20 से माइलेज में सिर्फ 1-6% की गिरावट आती है, जो कि बहुत मामूली है। उनका कहना है कि माइलेज कम होने के लिए ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और रखरखाव (Maintenance) जैसे कारक भी जिम्मेदार हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि E20 उपयोग करने से बीमा या वारंटी रद्द नहीं होती है।

सरकार के अनुसार, देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। 2021-22 में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,000 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 2025-26 तक 1,500 करोड़ लीटर करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल आयात बिल कम होगा, बल्कि किसानों को भी अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा।

हालांकि, सबसे बड़ा खुलासा ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की उस रिपोर्ट को लेकर हुआ है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ARAI के अध्ययन में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों (E10 कम्पैटिबल) में E20 का उपयोग करने पर रबर के पुर्जे (होज़, गैसकेट, सील) जल्दी खराब हो सकते हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि धातु वाले पुर्जों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

वास्तविक दुनिया के परीक्षण क्या कहते हैं?

सरकार के दावों के विपरीत, ऑटोमोटिव पत्रिकाओं द्वारा किए गए वास्तविक परीक्षणों (Real-world Tests) में BS4 कारों पर E20 का माइलेज पर गंभीर प्रभाव पाया गया। एक प्रसिद्ध ऑटो पत्रिका ने कई कारों का परीक्षण किया, जिसमें एक लोकप्रिय सेडान कार में 12.4% और एक हैचबैक कार में 9.2% की माइलेज कमी दर्ज की गई। यह सरकार के 1-6% के दावे से कहीं अधिक है।

वहीं, कुछ आधुनिक टर्बो-पेट्रोल कारों में यह कमी सिर्फ 5.2% रही, क्योंकि उनका इंजन अधिक उन्नत (Advanced) और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) के माध्यम से कैलिब्रेटेड था। इससे साफ है कि नई तकनीक वाली गाड़ियाँ E20 के लिए अधिक अनुकूल हैं, जबकि पुरानी तकनीक वाली गाड़ियाँ इसके प्रभाव से अधिक प्रभावित हो रही हैं।

एक अन्य परीक्षण में पाया गया कि E20 से इंजन का तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है। इसका मतलब है कि समान दूरी तय करने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे माइलेज प्रभावित होता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि E20 से पुरानी कारों के फ्यूल पंप और इंजेक्टर पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल की तुलना में अलग विलायक (Solvent) गुण होते हैं, जो पुराने रबर और प्लास्टिक के पुर्जों को प्रभावित कर सकते हैं।

पर्यावरणीय दुविधा: वरदान या अभिशाप?

हालांकि E20 से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक पानी और जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे जलवायु पर अन्य दुष्प्रभाव भी पड़ सकते हैं। यह ‘खाना बनाम ईंधन’ (Food vs Fuel) की बहस को भी जन्म देता है, क्योंकि गन्ने का उपयोग ईंधन बनाने में होने से खाद्य आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में गन्ने की खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और ऐसे में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इथेनॉल उत्पादन पर्यावरण के लिए चुनौती बन सकता है। वहीं, दूसरी तरफ इथेनॉल को ‘ग्रीन फ्यूल’ कहा जाता है क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करता है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा मक्का, ब्रोकन राइस, और अन्य फसलों के अवशेषों का भी उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि खाद्य सुरक्षा पर कोई संकट न आए। इसके अलावा, ‘सेल्यूलोसिक इथेनॉल’ (जो कृषि अवशेषों से बनता है) की तकनीक को बढ़ावा देना भी एक समाधान हो सकता है।

बीमा और वारंटी का उलझन

हाल के दिनों में एक बड़ी बीमा कंपनी द्वारा यह कहा गया कि यदि कोई गाड़ी E20 का उपयोग करती है और उसे इंजन से संबंधित कोई क्षति होती है, तो बीमा दावा खारिज किया जा सकता है। इस बयान के बाद उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई।

हालांकि, बाद में उसी बीमा कंपनी ने अपने बयान को वापस ले लिया और स्पष्ट किया कि E20 उपयोग करने से बीमा रद्द नहीं होता है। इस घटना ने उपभोक्ताओं के भ्रम को और बढ़ा दिया है और लोग अब भी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि उनकी गाड़ियों की वारंटी और बीमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कार निर्माता कंपनियों की बात करें तो, 2023 से पहले की अधिकांश कारों की वारंटी E20 को कवर नहीं करती है। कंपनियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे केवल उन गाड़ियों की वारंटी देंगे जो विशेष रूप से E20 के लिए डिजाइन की गई हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए, यदि E20 के उपयोग से कोई इंजन क्षति होती है, तो वारंटी के तहत उसे ठीक नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों की क्या राय है?

ऑटोमोटिव विशेषज्ञों की राय इस मुद्दे पर विभाजित है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि E20 पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक सही कदम है, और चिंताएँ अतिरंजित हैं। उनका कहना है कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में निरंतर सुधार हो रहा है और इंजन तेल (Engine Oil) की नई तकनीकें पुरानी गाड़ियों को भी E20 के अनुकूल बना सकती हैं।

वहीं, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने पर्याप्त जागरूकता अभियान नहीं चलाया और उपभोक्ताओं को इस बदलाव के लिए तैयार नहीं किया गया। उनका सुझाव है कि सरकार को पुरानी गाड़ियों के लिए अपग्रेडेशन किट (E20 कम्पैटिबलिटी किट) उपलब्ध करानी चाहिए, जिसमें रबर के पुर्जों को बदलना, फ्यूल लाइन को अपग्रेड करना और ईसीयू को री-कैलिब्रेट करना शामिल हो।

एक अन्य विशेषज्ञ का कहना है, “हमें यह समझना होगा कि यह बदलाव एक लंबी प्रक्रिया है। ब्राजील को E20 और फिर E100 तक पहुंचने में 40 साल लग गए। भारत में यह बदलाव 3-4 सालों में करने की कोशिश की जा रही है, जो निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण है।”

उपभोक्ता क्या मांग रहे हैं?

उपभोक्ताओं की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

पहली मांग – पेट्रोल पंपों पर E10 और E20 दोनों उपलब्ध रखने की, ताकि उपभोक्ता अपनी गाड़ी की क्षमता के अनुसार ईंधन चुन सकें।

दूसरी मांग – पुरानी गाड़ियों को E20 के अनुकूल बनाने के लिए सस्ती अपग्रेडेशन किट उपलब्ध कराने की।

तीसरी मांग – माइलेज में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल की कीमतों में राहत देने की, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

चौथी मांग – सरकार द्वारा पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने (स्क्रैपेज पॉलिसी) के विकल्पों पर विचार करने की, ताकि जो लोग नई गाड़ी नहीं खरीद सकते, उन्हें कोई आर्थिक सहायता मिल सके।

अंतरराष्ट्रीय उदाहरण क्या कहते हैं?

भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाया गया है। ब्राजील और अमेरिका में यह व्यवस्था काफी समय से है।

• ब्राजील: यहाँ E27 (27% इथेनॉल) का उपयोग होता है, और कुछ वाहन तो पूरी तरह इथेनॉल (E100) पर चलते हैं। ब्राजील ने यह बदलाव 40 वर्षों में पूरा किया, जिससे वहाँ के उद्योग और उपभोक्ता दोनों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय मिला।
• अमेरिका: यहाँ E10 सामान्य है, और E15 कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध है। अमेरिका में भी पुरानी गाड़ियों के लिए E15 की अनुमति नहीं है, और वहाँ के नियामकों ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
• यूरोप: यूरोपीय संघ के कई देशों में E5 (5% इथेनॉल) से E10 का उपयोग होता है, लेकिन वहाँ भी पुरानी गाड़ियों के लिए E10 की अनुमति नहीं है और पंपों पर स्पष्ट लेबलिंग की जाती है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत ने इस बदलाव को बहुत जल्दी लागू करने की कोशिश की है, जबकि अन्य देशों ने इसे धीरे-धीरे और योजनाबद्ध तरीके से किया।

सरकार के सामने चुनौतियाँ

सरकार के सामने इस मुद्दे पर कई चुनौतियाँ हैं:

पहली चुनौती – उपभोक्ताओं का विश्वास बहाल करना। माइलेज और इंजन को लेकर फैली अफवाहों को दूर करने के लिए सरकार को एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाना होगा।

दूसरी चुनौती – पुरानी गाड़ियों के लिए कोई ठोस समाधान देना। देश में 2023 से पहले बनी लाखों गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ रही हैं, और उन सभी को बदला नहीं जा सकता।

तीसरी चुनौती – इथेनॉल उत्पादन में पारदर्शिता लाना। उपभोक्ताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि किस गुणवत्ता का इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है।

चौथी चुनौती – पर्यावरणीय लाभ और कृषि प्रभावों में संतुलन बनाना। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने का उपयोग किसानों को तो फायदा पहुँचाता है, लेकिन पानी और जमीन की उपलब्धता को देखते हुए इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, इस पर विचार करना होगा।

क्या है भविष्य?

E20 अब दिल्ली में हकीकत है और धीरे-धीरे पूरे देश में लागू होगी। ऐसे में उपभोक्ताओं के पास कुछ ही विकल्प हैं:

• विकल्प 1: अपनी गाड़ी को E20 के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक बदलाव करना, जिसमें रबर के पुर्जे बदलना, फ्यूल लाइन अपग्रेड करना और इंजन ऑयल बदलना शामिल हो सकता है।
• विकल्प 2: नई गाड़ी खरीदना जो E20 के लिए डिजाइन की गई हो, हालांकि यह हर किसी के लिए संभव नहीं है।
• विकल्प 3: पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करके सरकार की स्क्रैपेज पॉलिसी का लाभ उठाना।
• विकल्प 4: सरकार से मांग करना कि E10 और E20 दोनों को पंपों पर उपलब्ध रखा जाए, जब तक सभी गाड़ियाँ E20 के लिए तैयार न हो जाएँ।

निष्कर्ष: मंझधार में फंसे उपभोक्ता

E20 निसंदेह देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव बहुत तेज़ और जल्दबाजी में लागू किया गया? दिल्ली में सड़कों पर दौड़ने वाली अधिकांश गाड़ियाँ अभी भी E20 के लिए डिजाइन नहीं हैं।

ब्राजील जैसे देशों ने चार दशकों में यह बदलाव किया, लेकिन भारत ने इसे सिर्फ 3-4 सालों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जब तक सरकार पुराने वाहनों के लिए सस्ते ‘अपग्रेडेशन किट’ या फिर माइलेज के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल में छूट (Discount) नहीं देती, तब तक आम आदमी की परेशानी कम होती दिखाई नहीं देती।

यह एक ऐसा मुद्दा है जहां ‘राष्ट्रहित’ और ‘उपभोक्ता हित’ आमने-सामने खड़े हैं। सरकार को जहां अपनी नीति को सही ठहराना है, वहीं उसे आम नागरिक की आर्थिक स्थिति और उसकी गाड़ी की क्षमता का भी ध्यान रखना होगा। इस विवाद का अंत तभी संभव है जब सरकार और उपभोक्ता, दोनों बीच का रास्ता निकालें।