अनुसूचित क्षेत्रों में शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था को लेकर संवैधानिक बहस तेज। राजकुमार रोत की जनहित याचिका ने संसद से विशेष कानून बनाने की आवश्यकता पर ध्यान खींचा। अधिवक्ता अनिमेष शुक्ला और आरती साह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी की।
भारत में आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और शहरी विकास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए? और क्या इन क्षेत्रों के लिए अलग कानून की आवश्यकता है?
इन महत्वपूर्ण सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका (PIL) ने देश की शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था और आदिवासी अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।
यह मामला राजकुमार रोत बनाम भारत संघ (Rajkumar Roat v. Union of India), रिट याचिका (सिविल) संख्या 910/2026 से संबंधित है। याचिका में मांग की गई थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं की व्यवस्था लागू करने के लिए संविधान के अनुरूप एक व्यापक संसदीय कानून बनाया जाए, जिसमें आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अपवाद और संशोधन शामिल हों।
क्या है पूरा मामला और क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मुद्दा?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243ZC कुछ विशेष क्षेत्रों में संविधान के भाग IX-A, यानी नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधानों को स्वतः लागू होने से बाहर रखता है।
हालांकि, इसी अनुच्छेद के तहत संसद को अधिकार दिया गया है कि वह उपयुक्त अपवादों और संशोधनों के साथ इन क्षेत्रों में नगरपालिका व्यवस्था लागू करने के लिए कानून बना सकती है।
इसी संवैधानिक प्रावधान को आधार बनाते हुए याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया कि जब अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामीण स्वशासन के लिए संसद ने विशेष कानून बनाया है, तो शहरी स्थानीय निकायों के लिए वैसी ही व्यापक कानूनी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं बनाई गई?
यह सवाल केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध आदिवासी प्रतिनिधित्व, पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका, सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और शहरी विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से है।
PESA कानून बना, लेकिन MESA का प्रस्ताव अधूरा रह गया
अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अधिकारों और ग्रामीण स्वशासन को मजबूत करने के लिए संसद ने वर्ष 1996 में PESA Act यानी पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम बनाया था।
लेकिन शहरी क्षेत्रों में इसी तरह की व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रस्तावित Municipalities (Extension to the Scheduled Areas) Bill, 2001 यानी MESA विधेयक कानून का रूप नहीं ले सका।
यही वह कानूनी अंतर है, जिस पर राजकुमार रोत की जनहित याचिका ने ध्यान आकर्षित किया।
याचिका में उठाया गया प्रमुख सवाल यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बावजूद नगरपालिकाओं के संचालन के लिए ऐसा विशेष कानूनी ढांचा क्यों नहीं है, जो आदिवासी समुदायों की संवैधानिक सुरक्षा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अनुरूप हो?
सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? 4 अगस्त 2026 को याचिका का निस्तारण
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2026 को याचिका का निस्तारण कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) के समक्ष लंबित प्रतिनिधित्व पर आगे कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी।
हालांकि, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने स्वयं कोई नया MESA कानून लागू नहीं किया और न ही नगरपालिका शासन व्यवस्था के लिए कोई नया विधायी ढांचा निर्धारित किया।
इस प्रकार, अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका व्यवस्था के लिए अलग कानून बनाने का व्यापक मुद्दा अब संबंधित सरकारी मंत्रालयों और सक्षम प्राधिकारियों के विचाराधीन है।
सरकार को भेजा गया विस्तृत प्रस्ताव: क्या हैं प्रमुख सुझाव?
सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद 24 अगस्त 2026 को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व सौंपा गया।
इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के लिए संशोधित MESA कानून तैयार करने की सिफारिश की गई है।
प्रस्तावित कानूनी ढांचे में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने की बात कही गई है:
- आदिवासी प्रतिनिधित्व: नगरपालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- ग्राम सभाओं की भागीदारी: शहरी नियोजन और स्थानीय निर्णय प्रक्रिया में ग्राम सभाओं तथा पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं की भूमिका निर्धारित करना।
- भूमि और संसाधनों की सुरक्षा: आदिवासी समुदायों की जमीन, पारंपरिक संसाधनों और सामुदायिक अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान।
- एकीकृत शहरी नियोजन: विकास योजनाओं को स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना।
- वित्तीय जवाबदेही: नगरपालिकाओं के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करना।
- संक्रमणकालीन व्यवस्था: अनुसूचित क्षेत्रों में पहले से कार्यरत नगरपालिकाओं के लिए स्पष्ट कानूनी और प्रशासनिक प्रावधान तैयार करना।
आदिवासी अधिकार बनाम शहरी विकास: संतुलन की चुनौती
भारत के कई अनुसूचित क्षेत्रों में शहरीकरण, सड़क निर्माण, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नई नागरिक बस्तियों का विकास तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
ऐसी परिस्थितियों में नगरपालिकाओं की भूमिका भी बढ़ती है। पेयजल, स्वच्छता, सड़क, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए प्रभावी शहरी प्रशासन जरूरी है।
लेकिन इसके साथ यह सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विकास की प्रक्रिया में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकार, स्थानीय संस्थाएं और संवैधानिक संरक्षण कमजोर न पड़ें।
प्रस्तावित MESA कानून इसी चुनौती का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। इसका उद्देश्य शहरी सुविधाओं के विस्तार और आदिवासी स्वशासन के संवैधानिक सिद्धांतों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।
याचिकाकर्ता और कानूनी टीम की भूमिका चर्चा में
राजकुमार रोत द्वारा दायर इस जनहित याचिका ने अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका शासन से जुड़े एक ऐसे संवैधानिक प्रश्न को सामने रखा है, जिस पर व्यापक विधायी विचार-विमर्श की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिमेष शुक्ला (Animesh Shukla) और अधिवक्ता आरती साह (Aarati Sah), सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पैरवी की।
इस कानूनी पहल के माध्यम से संसद और केंद्र सरकार के समक्ष यह महत्वपूर्ण प्रश्न रखा गया कि क्या अनुसूचित क्षेत्रों में शहरी स्थानीय शासन के लिए एक ऐसा विशेष कानून नहीं होना चाहिए, जो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक भावना के अनुरूप हो?
अब केंद्र सरकार के सामने क्या विकल्प हैं?
सुप्रीम कोर्ट में याचिका के निस्तारण और मंत्रालयों को दिए गए विस्तृत प्रतिनिधित्व के बाद अब इस विषय पर आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार और संबंधित सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करेगी।
सरकार के सामने वर्ष 2001 के MESA प्रस्ताव की समीक्षा करने और वर्तमान सामाजिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक परिस्थितियों के अनुरूप नया विधायी ढांचा तैयार करने का अवसर है।
फिलहाल, यह मामला केवल नगरपालिकाओं के गठन या प्रशासनिक अधिकारों का नहीं है। यह इस बड़े सवाल से जुड़ा है कि भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास की दिशा और निर्णय लेने का अधिकार किस तरह निर्धारित किया जाए।
क्या अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के लिए अलग कानून बनाया जाना चाहिए? और क्या शहरी विकास की योजनाओं में ग्राम सभाओं तथा आदिवासी समुदायों की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए?
इन सवालों का जवाब आने वाले समय में देश की अनुसूचित क्षेत्रों की शहरी शासन व्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
