करीब 49 दिनों तक जारी तनाव और बाधा के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोल दिया गया, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तुरंत हलचल देखने को मिली। यह वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरता है। इसके बंद होने से पिछले डेढ़ महीने से बाजार में अस्थिरता बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसे दोबारा खोला गया, सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई और कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई।
कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट, आंकड़ों में समझें
हॉर्मुज़ खुलने के तुरंत बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। अमेरिकी कच्चा तेल (WTI) करीब 12 प्रतिशत गिरकर लगभग 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास आ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड में भी करीब 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और यह लगभग 88–90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया, जो हाल के समय का निचला स्तर माना जा रहा है। प्राकृतिक गैस के दामों में भी गिरावट आई, जहां यूरोपीय गैस कॉन्ट्रैक्ट करीब 8 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आए, जबकि हीटिंग ऑयल की कीमतों में करीब 13 प्रतिशत तक की कमी देखी गई। यह गिरावट इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर 120–130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं।
बंद रहने के दौरान कितना बड़ा असर पड़ा
हॉर्मुज़ के बंद रहने से वैश्विक सप्लाई पर गहरा असर पड़ा था। दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20–25 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, जबकि तरलीकृत प्राकृतिक गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर करता है। इस दौरान तेल की वैश्विक आपूर्ति में भारी गिरावट दर्ज की गई और कई रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिदिन लाखों बैरल सप्लाई प्रभावित हुई। सैकड़ों तेल टैंकर इस क्षेत्र में फंसे रहे, जिससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई। इसके अलावा उर्वरक यानी खाद की सप्लाई भी प्रभावित हुई, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र से यूरिया की बड़ी मात्रा दुनिया भर में भेजी जाती है।
भारत के लिए क्यों है यह बड़ी राहत
भारत के लिए यह घटनाक्रम बेहद अहम है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80–85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो इसी मार्ग से होकर गुजरता है। हॉर्मुज़ के बंद रहने के दौरान भारत के तेल आयात पर दबाव पड़ा और सप्लाई में कमी देखने को मिली। एलपीजी की उपलब्धता भी प्रभावित हुई, जिससे कई जगहों पर गैस की कमी की स्थिति बनने लगी और आपूर्ति संतुलन बिगड़ गया।
आम लोगों और अर्थव्यवस्था पर असर
तेल और गैस की कीमतों में गिरावट का सीधा असर आम लोगों और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता या कमी की संभावना बनती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। रसोई गैस की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद रहती है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव कम हो सकता है। इसके अलावा परिवहन लागत कम होने से रोजमर्रा की चीजों के दामों पर भी असर पड़ता है और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथ ही सरकार का आयात बिल भी कम हो सकता है, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहूलियत मिलती है।
वैश्विक स्तर पर क्या संकेत मिल रहे हैं
हॉर्मुज़ के खुलने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राहत का माहौल देखा गया है। निवेशकों का भरोसा लौटा है और ऊर्जा बाजार में स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। कई देशों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है, हालांकि साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इस मार्ग को बिना किसी रुकावट के खुले रहना चाहिए ताकि वैश्विक सप्लाई प्रभावित न हो।
क्या यह राहत लंबे समय तक टिकेगी?
हालांकि फिलहाल कीमतों में गिरावट और सप्लाई में सुधार से राहत मिली है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही। क्षेत्र में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और आगे हालात कैसे बदलते हैं, यह कहना मुश्किल है। ऐसे में ऊर्जा बाजार अभी भी सतर्क नजर बनाए हुए हैं और भविष्य की दिशा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर निर्भर करेगी।
